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अपनी क्रिप्टोकरंसी लक्ष्मी के लिए बिटकॉइन को खत्म करेगी मोदी सरकार? जल्द आ सकता है कानून

नई दिल्ली
बिटकॉइन 
पर दुनियाभर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, भारत सरकार ने इसको लेकर अपना मन बना लिया है और यह इसे एक नए कानून से खत्म करने पर विचार कर रही है। हमारे सहयोगी चैनल ET नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट इस करंसी को बैन करने के लिए कदम उठाने का विचार कर रहा है। इससे बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टोकरंसी का ट्रांजैक्शन और स्वामित्व अवैध हो जाएगा।

सरकार का मानना है कि क्रिप्टोकरंसी से टैक्स चोरी और हवाला कारोबार को बढ़ावा मिलता है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार क्रिप्टोकरंसी को बैन करने के जल्द कानून ला सकती है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में यह स्पष्ट किया है कि क्रिप्टोकरंसी लीगल टेंडर नहीं है और सरकार इन्हें मान्यता नहीं देगी। इकनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में एक समूह इस पर विचार के अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि क्रिप्टोकरंसी के पूरे मामले पर वे सरकार के रुख के साथ सामने आएंगे।

हालांकि, जेटली ने यह घोषणा की थी कि सरकार ब्लॉकचेन को अपनाएगी। क्रिप्टोकरंसी इसी तकनीक पर आधारित है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पहले ही क्रिप्टोकरंसी की नई दुनिया में एंट्री पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि बिटकॉइन की सफलता ने केंद्रीय बैंक को अपनी क्रिप्टोकरंसी के लिए प्रेरित किया है, जोकि गैर आधिकारिक क्रिप्टो करंसी के साथ सहज नहीं है।

आरबीआई में विशेषज्ञों का एक समूह आधिकारिक क्रिप्टोकरंसी की संभावना का परीक्षण कर रहा है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भारतीय करंसी का विकल्प होगा।

पिछले साल यह खबर आई थी कि सरकार अपनी क्रिप्टोकरंसी लक्ष्मी लॉन्च कर सकती है। आरबीआई की क्रिप्टोकरंसी इसके अपने ब्लॉकचेन का हिस्सा हो सकती है। धोखाधड़ी और फंसे कर्ज से बचने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन तकनीक से सूचनाओं को साझा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडर्स और टेक कंपनियों को साथ लाने की पहल की है।

This article was originally published On

https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/modi-government-to-bring-law-against-bitcoin-rbi-may-introduce-lakshmi/articleshow/62836416.cms

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